नई दिल्ली। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाने की संभावना पर फिर चर्चा करनी शुरू कर दी है। तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम सहित इन विपक्षी दलों के नेताओं ने पिछले सप्ताह इस मामले पर चर्चा की थी। बातचीत में शामिल रहे नेताओं के मुताबिक, इन दलों का मानना है कि देश के चीफ जस्टिस वरीयता क्रम में उनके ठीक नीचे आने वाले सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर कदम उठाने में विफल रहे हैं। उन चार जजों ने सुप्रीम कोर्ट में कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे। यह मुद्दा उन्होंने जनवरी में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था। आने वाले दिनों में इस विषय पर चर्चा जारी रहने की संभावना है। एक सूत्र ने बताया कि ये विपक्षी दल समान सोच रखने वाले दूसरे दलों को अपने साथ लाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये दल राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने पर चर्चा कर रहे हैं और संभवत: ऐसा मौजूदा संसद सत्र में किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव पर कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत की जरूरत होगी।जनवरी में जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एम बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजों को महत्वपूर्ण मामले मनमाने तौर पर दिए जा रहे हैं और सीनियर जजों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में जज बी एच लोया की मौत के मामले का हवाला दिया था। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने तो तभी चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने की पार्टी की मांग सार्वजनिक कर दी थी, लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल हालात पर नजर रखते हुए इंतजार करने की रणनीति पर चल रहे थे।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे विपक्षी दल!
